देहरादून: उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रशासनिक कसावट बढ़ा दी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम आदेश के तहत एसआईआर प्रक्रिया में प्राप्त होने वाले दावों और आपत्तियों के निस्तारण की गुणवत्ता और निगरानी के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और प्रांतीय प्रशासनिक सेवा (PCS) के 9 वरिष्ठ अधिकारियों को पर्यवेक्षण अधिकारी (सुपरवाइज़र) के रूप में तैनात किया गया है।

तीन प्रमुख जिलों में अधिकारियों की तैनाती

मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्य के अधिक आबादी और संवेदनशीलता वाले तीन प्रमुख जनपदों में इन अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है:

  • हरिद्वार जनपद: डॉ. संदीप तिवारी, ललित नारायण मिश्र, नन्द कुमार और गोपाल राम बिनवाल।

  • नैनीताल जनपद: संजय कुमार एवं विनीत तोमर।

  • ऊधम सिंह नगर जनपद: प्रकाश चन्द्र दुम्का, जय किशन एवं दिवेश शाशनी।

दावों-आपत्तियों के निस्तारण और सुनवाई की होगी सीधी निगरानी

नामित पर्यवेक्षण अधिकारी अपने-अपने आवंटित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर मतदाता सूची से जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया का जायजा लेंगे। ये अधिकारी मुख्य रूप से नोटिस के वितरण, उनकी तामीली और जनसुनवाई के चरणों पर कड़ी नजर रखेंगे। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानक दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की मॉनिटरिंग करेंगे।

सप्ताह में दो बार देनी होगी रिपोर्ट, प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे अधिकारी

आदेश के मुताबिक, सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के दैनिक निरीक्षण की विस्तृत आख्या (रिपोर्ट) संबंधित मंडलायुक्त के माध्यम से सप्ताह में दो बार मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय को प्रेषित करनी होगी। जब तक मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये सभी 9 अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के प्रत्यक्ष नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन के अधीन कार्य करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया गया यह आदेश राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

निर्वाचन एवं मतदाता सेवा पोर्टल

यदि आप उत्तराखंड मतदाता सूची में अपना नाम जांचना चाहते हैं, नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना चाहते हैं अथवा अपने दावों और आपत्तियों की स्थिति देखना चाहते हैं, तो निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं:

  • मतदाता पंजीकरण, नाम संशोधन एवं मतदाता सूची में नाम देखने के लिए मतदाता पोर्टल सेवा का उपयोग करें।

  • उत्तराखंड राज्य से जुड़ी निर्वाचन नियमावली और स्थानीय अपडेट के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड की वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।