जयपुर: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और सौगात भरी नई कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज (CSAP) योजना लागू कर दी है। वित्त (वेज़ एंड मीन्स) विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक परिपत्र जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अब राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी, 70 वर्ष की आयु तक के पेंशनर्स, विभिन्न स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मी अपनी स्वेच्छा से देश के 12 चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में अपना सैलरी खाता खुलवा सकेंगे। सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह अत्याधुनिक बैंकिंग सुविधा पूरी तरह से वैकल्पिक होगी और कर्मचारी अपनी पसंद के बैंक का चुनाव करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होंगे।

जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट के साथ मुफ्त डिजिटल ट्रांजेक्शन और रियायती दरों पर मिलेंगे सभी प्रकार के लोन

इस नई और आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारियों को केवल सामान्य वेतन खाता ही नहीं, बल्कि बैंकिंग, बीमा और आकर्षक कार्ड सुविधाओं का एक एकीकृत और बेहतरीन पैकेज प्राप्त होगा। इस योजना के तहत कर्मचारियों को जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट की सुविधा मिलेगी, जिसमें एनईएफटी (NEFT), आरटीजीएस (RTGS), आईएमपीएस (IMPS) और यूपीआई (UPI) जैसे सभी डिजिटल ट्रांजेक्शन पूरी तरह से निःशुल्क होंगे। इसके अतिरिक्त आवास ऋण (होम लोन), वाहन ऋण, शिक्षा ऋण और पर्सनल लोन जैसी सभी लोन सुविधाओं पर विशेष रियायती ब्याज दरें दी जाएंगी, साथ ही बैंक लॉकर के किराए में भी भारी छूट, ओवरड्राफ्ट सुविधा और डेबिट-क्रेडिट कार्ड पर अतिरिक्त लाभ प्रदान किए जाएंगे।

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, एयर एक्सीडेंट कवर और परिवार सहित हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुरक्षात्मक सुविधाएं भी शामिल

कर्मचारियों और उनके आश्रितों के वित्तीय सुरक्षा चक्र को मजबूत करने के उद्देश्य से इस पैकेज में कई बड़े बीमा लाभों को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (Personal Accident Insurance), एयर एक्सीडेंट कवर, टर्म लाइफ इंश्योरेंस तथा पूरे परिवार के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा (हेल्थ इंश्योरेंस) की सौगात मिलेगी। सरकार का मानना है कि इन बीमा सुरक्षा लाभों से कर्मचारियों और उनके परिवारों को किसी भी आपातकालीन या स्वास्थ्य संबंधी अनहोनी के समय आर्थिक संबल प्राप्त होगा, जिससे वे पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर सकेंगे।

सरकारी कार्यालयों में लगेंगे फैसिलिटेशन कैंप, कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार कर सकेंगे किसी भी बैंक का चयन

राज्य के वित्त विभाग ने सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों, जिला कलेक्टरों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों को यह कड़े निर्देश दिए हैं कि वे इस योजना की पूरी जानकारी अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों तक पहुंचाएं। इस योजना के सहज क्रियान्वयन के लिए चयनित 12 सरकारी बैंक विभिन्न सरकारी कार्यालयों और परिसरों में विशेष फैसिलिटेशन कैंप आयोजित करेंगे, जहां कर्मचारी या तो नया खाता खुलवा सकेंगे या फिर अपने मौजूदा वेतन खाते को इस नई लाभकारी योजना के तहत माइग्रेट करवा सकेंगे। सरकार ने यह भी दोहराया है कि यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह स्वैच्छिक है और योजना की विस्तृत नियमावली व बैंकों के प्रस्ताव जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

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